პოლიტიკა
-
ლევან ნიკოლეიშვილი: სამწუხარო რეალობაა, როდესაც ხედავ სტრატეგიული პარტნიორი ცდილობს ქვეყნის სასამართლო სისტემაში არათუ ჩარევას, არამედ ზეგავლენის მოპოვებას
“დასანანია, რომ ცალკეულ ამერიკელთა ინტერესები გამოიკვეთა ბიძინა ივანიშვილისა და შვეიცარიულ ბანკების სამართლებრივ დავასთან დაკავშირებით. სწორედ ასეთი მიდგომები აჩენს ეჭვებს, რომ…
ვრცლად -
ზაზა შათირიშვილი: ახლა, როცა ხელმოსაჭიდი არც ევროპარლამენტის რეზოლუცია და არც სხვა საბაბი დარჩა, ბანკი უბრალოდ არაფერს აკეთებს და ორი თვეა პოლიტიკურ შანტაჟს უმოქმედობით აგრძელებს; ამას ემატება შვეიცარიული სასამართლოს ანალოგიური ქცევაც
როგორც ჩანს, „ქართულმა ოცნებამ“ სუვერენიტეტის აღდგენასა და დაცვაზე აქტიურად ზრუნვა დაიწყო, რისთვისაც სასამართლო სისტემის მოფრთხილებას განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება. ცხადია, გარედან…
ვრცლად -
ხათუნა ხოფერია: სადამდე მივიდა ჩვენი “პარტნიორი” ქვეყნის საელჩო?! ასე როგორ დეგრადირდა და დეგნანირდა?!
ჩემი სოლიდარობა, მხარდაჭერა, ნდობა და სრული მზაობა თანადგომისთვის სიმართლისა და სამართლიანობისთვის მებრძოლ დეპუტატებს! ეს რა უბედურებაა?! სადამდე მივიდა ჩვენი “პარტნიორი”…
ვრცლად -
მიხეილ ყაველაშვილი: ჩვენ გვჭირდება დამოუკიდებელი სასამართლო სისტემა და არა ყველას ჩართულობით და ზედმეტად ხმების არჩევითობის შემოღება, რომ ხელოვნურად შეიქმნას კრიზისები
არ შეიძლება სასამართლო სისტემაში არსებობდნენ პოლიტიკური ნიშნით და სიმპათიებით წარმოდგენილი მოსამართლეები, ჩვენ გვჭირდება დამოუკიდებელი სასამართლო სისტემა და არა ყველას ჩართულობით…
ვრცლად -
დიმიტრი ხუნდაძე: შეერთებული შტატების საელჩო „ნაცმოძრაობის“ საშუალებით ცდილობს შეაღწიოს სასამართლოში და ის დამოკიდებული გახადოს, რაც მიუღებელია სუვერენული ქვეყნისთვის
ამჯერად ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო ნაციონალური მოძრაობის საშუალებით ცდილობს შეაღწიოს სასამართლოში და ის გახადოს დამოკიდებული, რაც მიუღებელია სუვერენული ქვეყნისთვის და…
ვრცლად -
ლევან ნიკოლეიშვილი „ხალხის ძალის“ წერილზე: ამ საკითხზე შეიძლება სერიოზული შეშფოთება არც ყოფილიყო, საქმე რომ არ ეხებოდეს სტრატეგიული პარტნიორი ქვეყნის ცალკეულ წარმომადგენელთა უღირს ქცევას და ქმედებებს
დღეს, პარლამენტის წევრების სოზარ სუბარის, დიმიტრი ხუნდაძის, მიხეილ ყაველაშვილის და გურამ მაჭარაშვილის კიდევ ერთი განცხადება გამოქვეყნდა, სადაც საუბარია იმაზე თუ…
ვრცლად -
ედიშერ გვენეტაძე „ხალხის ძალის“ წერილზე: ჩვენს უმთავრეს სტრატეგიულ პარტნიორს მცირე-მცირე რეკომენდაციებში ისე გახსნია მადა, რომ ახლა უკვე მოითხოვს, რომ სასამართლო სისტემის რეფორმირებისას!
ეს ასე “უნდა” გაკეთდეს, შესრულდეს და არა სხვანაირად! ქართულ სახელმწიფოს იმდენი გონება და ჭკუა გააჩნია ვინმეს ბრძანებებისა და მოთხოვნების გარეშე,…
ვრცლად -
გიორგი ღამბაშიძე: ამერიკის საელჩო კონკრეტული ჯგუფის ინტერესებს იცავს და ამ ჯგუფის წარმომადგენლებს ლობირებს
სასამართლოს, როგორც ქვეყნის სუვერენულობის ერთ-ერთი ფუნდამენტური ინსტიტუტის დამოუკიდებლობის ხელყოფა ნიშნავს, რომ უხეშად ერევიან საქართველოს სუვერენიტეტში, რასაც ქართველი ხალხი არ დაუშვებს…
ვრცლად -
სოზარ სუბარი: ვინც არ უნდა იყოს ხელისუფლებაში, ის ვერ დანიშნავს მოსამართლეებს; სასამართლოში მსგავსი ჩარევა შეუძლებელია
“ვინც არ უნდა იყოს ხელისუფლებაში, ის ვერ დანიშნავს მოსამართლეებს. სასამართლოში მსგავსი ჩარევა შეუძლებელია,- ამის შესახებ მოძრაობის ” ხალხის ძალა” დამფუძნებელმა…
ვრცლად -
ლევან კოჭლოშვილი: ბოლოს და ბოლოს, მართლა ქვეყანა ვართ თუ კოლონია? უნდა გამოვფხიზლდეთ!
ასპროცენტიანია ის ამბავი, რომ ყველაფრის დათმობა შეიძლება სასამართლოს გარდა, რადგან მოსამართლე დანიშნულია მუდმივად და შესაბამისად, “დათმობილი სასამართლო” არის მუდმივი ბერკეტი…
ვრცლად